ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਨਵੰਬਰ, 2021:
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ 108 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਪੱਕੇ-ਧਰਨੇ ਅੱਜ 398ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ(ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਹਫਾ’ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 10-15% ਹਿੱਸਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਤੋਹਫਾ’ ਕਹਿਣਾ ਅਸ਼ੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਖਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ/ਬੀਜ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾ-ਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ‘ਤੋਹਫਾ’ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤੋਹਫੇ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ।
ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਨਮੀ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਝੋਨਾ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਟ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸ਼ੀਜਨ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਦ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਚੀਰਫਾੜ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੀਪੀਏ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਹਕੀਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਜ਼ ਲਿਪਾਪੋਚੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
