ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਦਿੱਲ਼ੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ,1975 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਦਿੱਲ਼ੀ ਦੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਨਾਮਜੱਦਗੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੌਂ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਸਾਲ 1981 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 (3) ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਦਸਵੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਲ 2002 ‘ਚ ਧਾਰਾ 8 ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਲ 2008 ‘ਚ ਧਾਰਾ 16(5) ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਇਤਆਦ ਸਾਮਿਲ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੌਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 46 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਸੰਬਧੀ ਇਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹੈ।
ਦਸੱਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੌਂ ਸਾਲ 2013 ‘ਚ ਇਕ ਮੱਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਗੁਰੁ ਦੀ ਗੋਲਕ ‘ਚੋਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 37 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਬਟਾਰੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਜੂਡੀਸ਼ਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ‘ਚ ਪੰਜਵੇ ਤਖਤ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ‘ਤੇ ਦੱਲ-ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਵਖਵਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 28 ਜੁਲਾਈ 2010 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਲੋੜ੍ਹੀਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 20 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 14 ਦਿਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜਮੀ ‘ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਖਵੇਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਲੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, 34 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣਾ ਇਤਆਦ ਮੁੱਖ ਤੋਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੁਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 38 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1983 ‘ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 46 ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੁੱੜ੍ਹ ਹਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੌਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਟਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ‘ਤੇ ਮੋਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਲੋੜ੍ਹੀਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਖਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰਨਾ, ਚੋਣਾਂ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜਮੀ ਕਰਨਾ, ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਚਲ-ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ, ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੱਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਦੱਲ-ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ‘ਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵਲੌਂ ਦੱਲ-ਬਦਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 9 ਨਾਮਜੱਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚੋ 4 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ‘ਤੇ ਦੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰੂਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਾਮਜੱਦ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕੱਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮਜੱਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਨਾਮਜੱਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ 4 ਵਰੇ ਦੇ ਵਖਵੇ ਦੋਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਿਬਟਾਰੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਲੋੜ੍ਹੀਦੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਪਣੀ ਮੂਲ ਯੋਗਤਾ ਗਵਾਂ ਚੁਕੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਾਮਜੱਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੱੜ੍ਹ ਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਮੈਂਬਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੁਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ
‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ
ਮੋਬਾਇਲ: 9971564801
