ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਈ, 2021:
ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀ-ਲਾਕਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿਟ ਲੈਣ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ-2021 ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਰਮੈਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਕਰੀ ਰਸੀਦ ਤੱਕ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟੀਲ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾੜ੍ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਧਾਰਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਘਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਰਚੁਅਲ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫਾਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦਾ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ `ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐਪ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਲੈਣ; ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਈ.ਟੀ. ਛੋਟਾਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਕਲੇਮ, ਕਿਸਾਨ ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਜ਼ਰੀਏ ਉਕਤ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਕੇ `ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਸਮੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ `ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ “ਵਰਚੁਅਲ” ਜੇ-ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵਰਚੁਅਲ’ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇ-ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਆਈਸੀ) ਅਧੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਡਿਜੀ-ਲਾਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲੀ ਸਮਰੱਥ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਲਾਊਡ `ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਲਾਉਡ` ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
