ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੁਲਾਈ, 2021 –
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਨਾਲ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਦੀਆਂ 23 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਅਸਾਮੀ, ਖੇਤਰੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਸੀਈਓ, ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਹੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਸਾਰੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀਜ਼. ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ. ਮਾਹਿਰ, ਆਈ.ਟੀ. ਮਾਹਿਰ, ਐਸ.ਡਬਲਯੂ.ਐਮ. ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ (ਹਾਊਸਿੰਗ) ਅਤੇ (ਐਨ.ਯੂ.ਐਲ.ਐਮ.) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਏ.ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ‘ਬਸੇਰਾ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਪੀ.ਯੂ.ਈ.ਆਈ.ਪੀ.-I, II ਅਤੇ III, ਅਮਰੁਤ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਏ.ਵਾਈ.) ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਏ.ਵੀ. ਨਿਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇ੍ਣੀ-2 ਅਤੇ 3 ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ -1 ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਸਿੱਧੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ., ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ., ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਪੀ., ਓ.ਐਚ.ਐਸ.ਆਰ. ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਆਦਿ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ/ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਦਰ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਕੇ 0.3 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਏਡੀਸੀ (ਯੂ.ਡੀ) ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
