ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜਨਵਰੀ, 2020:
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਲਤੇਆਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਐਸ ਐਚ ਓ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨਿਹੱਥੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 10 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਫਿਰ ਨਰਸਿਮ•ਾ ਰਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਰਵਾਉਣਵਾਲੇ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਮਲਨਾਥ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ 10 ਕੇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖੋਲ•ਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜੇਲ• ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
