ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਾਰਚ, 2020:
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗਗੋਈ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗਗੋਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗਗੋਈ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰੇਗਾ।
ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਜਿਹਾ ਕਿ ਗਗੋਈ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਗੋਈ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਗਗੋਈ ਵਾਂਗ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ, ਜੱਜ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਜੇ.ਜੇ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗਗੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਗੋਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
