ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਗਸਤ 2019:
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਡੀਡੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸੇ ਥਾਂ ਪੁਨਰ-ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਐਨਆਰਆਈ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹਤ ਹੋਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲੱਗੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ (ਵਾਤਾਵਰਨ) ਨੂੰ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਮਤੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੀਬ 4 ਏਕੜ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਡੀਡੀਏ ਤੋਂ ਛਡਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ 4 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 100 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਗੌਤਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ (ਪੰਜਾਬ) ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਸਨ।
ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਵਿਧਾਇਕਾਂ) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਕੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1986 ‘ਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਡੀਡੀਏ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਕੇ ਗ਼ਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਏ। ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਅਛੂਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਬਾਦਲਾਂ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਵੇ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਏ। ਰੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰੀ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੜਦੀ।
ਰੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਅਛੂਤ ਸੋਚ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਡੀਡੀਏ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਰਮੇਸ਼ ਬਿਧੁੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਬੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡੀਡੀਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ?
ਰੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਾਦਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਰ ਢਾਹੁਣ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫ਼ੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
