ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜਨਵਰੀ, 2022 –
ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ/ਕੈਟਲ ਪੌਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ 6.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 4.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 2.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ/ਕੈਟਲ ਪੌਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਟਲ ਪੌਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਟਲ ਪੌਂਡਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ, ਜੋ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਊ ਸੈੱਸ ਵਜੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼/ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 457 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਹੋਰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਇਹ 50 ਨਵੇਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਟੈਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਟਲ ਪੌਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1400 ਰੁਪਏ, 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1050 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਵਜੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 500 ਰੁਪਏ, 250 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਉੱਪਰ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 23.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ 24 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 43 ਆਰਜ਼ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ 43 ਆਰਜ਼ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 24 ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਔਨਲਾਈਨ/ਇੰਟਰਨੈਟ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਔਨਲਾਈਨ/ਇੰਟਰਨੈਟ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਲਜ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 8.67 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਟੀਮ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸੀਐਸ/ਡੀਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ-2020 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸੀਐਸ/ਡੀਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 7 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਨੂੰ ਐਸ.ਪੀ. ਵਜੋਂ ਪਦਉਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
