ਚੰਡੀਗੜ, 27 ਸਤੰਬਰ, 2020:
ਸਾਉਣੀ ਸੀਜਨ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 8000 ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 23500 ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰ ਆਉਂਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਸਕਣ।
ਇਹ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਮਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਭੌਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਹ ਅਫਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਉਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲਾਲ ਅੱਖਰਾਂ (ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ) ਨਾਲ ਇੰਦਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੈਂਫਲੈਂਟ ਵੰਡਣ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਕੇ ਦਿਵਾਉਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਣ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਉਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1800-180-1551 ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 23500 ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਿਸਡੀ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ 51,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਕੈਟਲ ਪੌਂਡ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਦਮੀ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲੀ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ 27 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ 16.50 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
