ਚੰਡੀਗੜ, 11 ਜੁਲਾਈ, 2019 –
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸ੍ਰੋਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਰਬਨ ਰੀਨਿਉਵਲ ਐਂਡ ਰਿਫੋਰਮਜ ਕੋਂਸਲਟੇਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਪਾਣੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਜ਼ਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ/ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਪੁਖਤਗੀ ਵਾਸਤੇ ਓ ਐਂਡ ਐਮ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰ ਸੱਕਰ ਅਤੇ ਜੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ 221 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲ-ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ਼, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਉਲੰਘਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਟੀ.ਐਸ. ਸ਼ੇਰਗਿਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਵਰ, ਸੁਨੀਲ ਦੱਤੀ, ਅਮਿਤ ਵਿਜ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਡਾ. ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ, ਮੇਅਰ ਜਲੰਧਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਲਬੀਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏ.ਸੀ.ਐਸ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਏ. ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਡਬਲਿਯੂ.ਡੀ. (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
