ਚੰਡੀਗੜ, 4 ਜੁਲਾਈ, 2019:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਜੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰਨਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ/ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਨਾਭਾ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਡਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 700 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 400 ਵਾਰਡਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 300 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਰਡਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕੱਲੇ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜੇਲ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਕੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਰਖ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੈਦੀ ਜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਜੇਲਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ.ਕੇ. ਭਾਵਰਾ, ਡੀ.ਜੀ. ਜੇਲਾਂ ਰੋਹਿਤ ਚੌਧਰੀ, ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਜੇਲਾਂ ਐਚ.ਐਸ. ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ.(ਬੀ.ਐਂਡ ਆਰ) ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਗਰਿਮਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
