ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਾਰਚ, 2020 –
ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਡੋਵਾਲ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਸੁਸਤੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏੇ ਹਨ।
ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਸ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਨੂੰ 2015 ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਰਾਂਖਵੀਂ ਰੱਖੀ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਏਆਈਸੀ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ 2018 ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਲਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਪੀਏਆਈਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖੁੰਝਦੀ ਗਈ।
ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਯੂਨਿਟ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਲੰਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਣਵਰਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲੋਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਏਆਈਸੀ) ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਅਖੀਰ ਤਕ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਏਆਈਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਸਟ ਫਰੀਜ਼ਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਟੀਟੀ (ਰੈਡੀ ਟੂ ਈਟ) ਲਾਇਨ ਲਈ ਅਜੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਲਈ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਖੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੀਏਆਈਸੀ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਕੁੱਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਅਲਾਟਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
