ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਦਸੰਬਰ, 2019 –
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਉੱਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਐਨੀ ਬੇਕਿਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
‘ਆਪ’ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ’ ਕਾਰਨ ਘੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਅਪਾਹਜ, ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ੰਡ ‘ਚੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਨਿਸਟਰ ਫ਼ੰਡ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੰਡ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਉਗਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਦਸਤਕ ਦੇਣਗੇ।
ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸਮੇਤ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੇਮੋਥਰੈਪੀ ਅਤੇ ਰੇਡਿਓਥਰੈਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ।
