ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੂਨ, 2021 –
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਧਰਨੇ 258ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਕਵੇਂ-ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ-ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਲੀ-ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਉਸ ਬਿਲ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ 108 ਥਾਵਾਂ- ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਜ਼, ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਹਿੜ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਜਰੂਰ ਟੁੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜ਼ਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ।
2017 ਵਿੱਚ ਵਿਛੜੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਚੌਥੀ ਬਰਸੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਉਮਰ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਗਏ ਸਨ।
ਔਲਖ ਜੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਚਪਾਏ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਭਾਵਭਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਉਤੇ 0.50% ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ 2020 ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ 26 ਜੂਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ-ਭਰ ‘ਚ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰਾਜ-ਭਵਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧਵਾਂ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸਿੰਘੂ-ਬਾਰਡਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
