ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜਨਵਰੀ, 2021:
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਹੋਈ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿਫ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਸੀ ਰਿੜਕੀ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂਆਇਆ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਪਾਪਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੁੜ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਮਨਾਉੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀਆਂ – ਖ਼ੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ – ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖ਼ੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਭਾਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਸ: ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.’ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ 5 ਵਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
