ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਮੋਹਾਲੀ, 11 ਨਵੰਬਰ, 2021 –
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਕਾਲੇਜਿਜ (ਜੈਕ) ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1650 ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਓ—ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੈਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ।
ਜੈਕ ਦੇ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੈਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜੈਕ ਦੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਕੋ—ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਜੈਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਓ—ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੈਕ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉਪਰ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
