ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਬਠਿੰਡਾ, 20 ਦਸੰਬਰ, 2021 –
ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਢਲਾ ਵਿਭਾਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਆਯੂਸ਼, ਡੈਂਟਲ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸਮੇਤ 900 ਡਾਕਟਰ, 1360 ਨਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਲਗਭਗ 2000 ਏਐਨਐਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਯੂਨਿਟ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ: ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਕੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ?
ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ