ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 8 ਜੁਲਾਈ, 2019 –
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਨੈਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਬਿਜਨੈਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ 2017 ਅਧੀਨ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ.) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਨੈਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹਰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆ ਸਕੇ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਨੈਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਤਹਿਤ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਫੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਨੈਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਆਨ ਲਾਈਨ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਤੀਸਰੇ ਪੱਖ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਜਨੈਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ/ਲਾਇਸੈਂਸ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੀ.ਐਮ. ਉਦਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
