ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੀਕੇ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਸਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 –

ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਆਰਤੀ ਉਚਾਰਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈਂ। ‘ਜਾਗੋ’ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਨੇੜੇ ਮੰਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਠ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮੱਠਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤੁੜਵਾਉਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਤੀ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗੂ ਮਠ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਰਤੀ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤਾ ਸਨ।

ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰੀ ਗਏ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈਂ ਕਿ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਦੀ ਥਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆਰਤੀ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।

ਜੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਜੀਕੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੰਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਠ ਵਿਖੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਤੀ ਉਚਾਰਣ ਸਥਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ?

ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮੱਠ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਹਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Share News / Article

YP Headlines