ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 18 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2021 –
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੌ ਸਾਲਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਤੇ ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾ ਇਕ ਤਰਫ਼ਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਚੁਕੇ ਸਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੌਮੀ ਜ਼ਜਬਾਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਂਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਤਲੀਘਰ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਊ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹਿਸਾਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਛਲਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਊਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ।
ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਹਿਬ ਸੌ ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ। ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
