ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬੇਸ਼ਕ 1925 ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 1920 ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਆਪਣਾ ਤੇਂਦੂਆ ਜਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ 1858 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜਗੀਰਾਂ ਨੇ ਮਹੰਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਰੱਬ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਉਪੱਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਅੰਦਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਗੰਡਾਸੇ ਮੌਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਨ-ਦਨਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਮੌਢਿਆਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਥੁੱਕਦੇ ਸਨ। ਗੰਨੇਰੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ, ਪਰਕਰਮਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਚਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫੌਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਮੁਗ਼ਲਾਂ, ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰ-ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਉਪਰੰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੰਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਧਰ 1919 ਦੀ ਵੈਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਜ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਿਹੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅੰਧਾ-ਧੁੰਦ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵੰਗਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ‘ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ਮ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਸੀ।
ਉਧਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਨਰਲ ਓ ਡਇਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿਰੋਪਾਓ,ਸੰਨ 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਦਾ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰਤੂਸ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ, 1920 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ।
ਮਹੰਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਧਾਮ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਖੜਗਭੁਜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ।
ਸ਼ੁਰੂਅਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ-ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ 21 ਫਰਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਫਤਹਿ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਹਿ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਹਿ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ ਐਕਟ-1925 ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਿਆ।
ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਕ ਫਖ਼ਰਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝ ਕੇ ਜਿਊਂਦੇ ਸੜਨਾ ਪਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ-ਜੀਅ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਟੀ. ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁੰਮਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜਨਾ ਪਿਆ, ਕੈਦਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨੇ ਪਏ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ- ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ ਐਕਟ-1925 ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ।
ਕਹਿਣ, ਸੁਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਲਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਜੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਸੜਨ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਹ-ਖਹਿੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਓ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁੰਮਾਂ ਥੱਲੇ ਦਰੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਓ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ-ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕੁਰਕੀਆਂ ਦਾ ਚਾਓ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਦੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ?
ਖ਼ੈਰ ਸ. ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਵਰਗੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ; ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ ਐਕਟ-1925 ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ; ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ। ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੇ ਆਓ ਉਸ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ!
ਜਦ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ ਐਕਟ-1925 ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਐਕਟ ੮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਐਕਟ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੀਕ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਵੀਕਿਊ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਅਸੈਂਬਲੀ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ 1966 ਵਿਚ ਆਏ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁ-ਸੁਬਾਈ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਾ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਚੋਣ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ (ਪੰਜਾਬ) ਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਕੁ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਪਰ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ- 1966 ਉਪਰੰਤ 1965 ਵਿਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਫੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਉਪਰੰਤ, 14 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ 1979 ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਨੂੰਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਉਪਰੰਤ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1996 ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ 2004 ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਚੋਣਾਂ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਭਾਵ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ।
ਚੋਣਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸੁਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਐਕਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਖਰੜਾ ਆਦਿ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਕੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ- ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁੰਗੜਣ ਦੀ, ਸਿੱਧਾ ਉਸ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚ ਅਣਲੋੜੀਂਦੀ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਅਧਿਕਾਰਤ; ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਫੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੈਸਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਦ ਆਉਂਦਾ; ਇਹ ਅਜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਪੇਚ ਜ਼ਰੂਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੇਚ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਓਵਰਡਿਊ (ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੇਟ ਹੈ) ਜਦ ਤੀਕ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਤੀਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੁੜ ਸੁੰਗੜ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਹੋਰ ਪੱਧਰਾ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ‘ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੁੰਗੜਦੇ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਕਿੰਨਾ-ਕੁ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ- ਇਹ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ; ਇਸ ‘ਤੇ ਕਦੀ ਫਿਰ ਸਹੀ।
ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਦੁਵਿਧਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਕਾਰ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਜਾਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ- ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਪਰ ਸੁੰਗੜਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਦਲੀਵਾਲ
ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀ
9814898123
