ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਜਲੰਧਰ, 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2020:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ‘ਰੇਲ ਰੋਕੋ’ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਈ ਬੈਠੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਰੇਲ ਰੋਕੋ’ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਲੂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਲਗਪਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦਾ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 36 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਰੇਲ ਰੋਕੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਖ਼ਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਪਗ ਮਹੀਨੇ-ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ’ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਚਾੜ੍ਹਣ ਵੇਲੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖ਼ਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਵੇਲੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਖ਼ਾਦਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਕਤ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਦਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਕ ਖ਼ਾਦ ਡੀਲਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ‘ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਖ਼ਾਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂਰੀਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਆਲੂ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਖ਼ਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਮੁਖ਼ੀ ਸ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਉਕਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਖ਼ਾਦ ਪੈਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ‘ਵੰਡ’ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ: ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਟਰੈਕ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪਹੀਆ ਲੀਹ ’ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹਾਨਾ ਘੜ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਰੋੜ ਲਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਵਧੇਗਾ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਕ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ‘ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖ਼ਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਟਾਕ ਵਾਲੀ ਲਗਪਗ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਆਲੂਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਕਾਰਨ 15 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਤੋਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ‘ਸ਼ਾਰਟੇਜ’ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖ਼ਾਦ ਡੀਲਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਦ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹੋਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਈ ‘ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ’ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹਨ ਉਹ ‘ਠੀਕ ਸਮਝੇ ਜਾਣ’। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਮਿਹਣੋ ਮਿਹਣੀ ਲੱਖ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਂ ਗੁਆਇਆ ਪਰ ਅੰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਤੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਣ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖ਼ਾਲੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਜ਼ੀਰਾਂ – ਸ: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸ: ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸ: ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ – ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ, ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।
ਇਸ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ਼ਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
