ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 25 ਨਵਬੰਰ, 2020 –
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੇਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਸਮਾਨ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਤ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੁਣ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੜੌਤ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਵਸਤਾਂ/ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਅਤੇ ਟਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਲੋੜ ਸੀ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ) ਖਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰਨ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾਲ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਂਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
