ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜਨਵਰੀ, 2025
Punjab ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ Tarunpreet Singh Sond ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ/ਟੋਭਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਟੋਭਿਆਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਏਡੀਸੀਜ਼, ਡੀਡੀਪੀਓਜ਼, ਬੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਟੋਭਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਲਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਭਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਚਹੁੰਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਯੋਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉੱਨਤੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਨਿਆਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2.15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਔਸਤਨ 7 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 12800 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 3080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 6000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਚਕੌਤੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 10.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 95 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਠੋਸ ਤੇ ਤਰਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋਂ ਦੇਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੇਡੀਸੀ ਡਾ. ਸ਼ੀਨਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਸੀਜ਼ (ਵਿਕਾਸ), ਡੀਡੀਪੀਓਜ਼, ਬੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
