- Advertisement -
SKM Haryana finalizes preparations for January 26 Maha Panchayat
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਜੀਂਦ (ਹਰਿਆਣਾ), 25 ਜਨਵਰੀ, 2023-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਂਦ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹੜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੋਥ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਲ਼ਖ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਾਸ ਸੀਸਰ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਬੀਰ, ਸੰਜੀਵ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਛੇ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ, ਸਕੱਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ (ਸਕੱਤਰ/AFW/2021/Mis/1) ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ 15 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ
1. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, C2 + 50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2. ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਕਰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
3. ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ, “ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
4. (i) ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿਕੋਨੀਆ ਵਿਖੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
(ii) ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੇਕਸੂਰ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।
5. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੋਕੇ, ਹੜ੍ਹ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ, ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
6. ਸਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨੇ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
7. ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਐਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਉਪਰੰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- Advertisement -
