ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ New Delhi ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ India ਭਰ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ 20 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ (CTU) ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
SKM ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ MSP@C2+50%, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਐਨਪੀਐਫਏਐੱਮ (NPFAM) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪਣਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ 600 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਜਰਤ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 10000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
4 ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ‘ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਆਫ਼ਤ ਲਿਆਏਗਾ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਐਸਐਸ-ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਸਮਰਪਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗਾ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਕੇਐਮ ਐਨਪੀ ਅਤੇ ਕੇਐਮਐਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਸੂਰਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ, ਐਮਐਨਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 26 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਐਸਕੇਐਮ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਯੂਨਿਟਾਂ 21-23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਰੰਪ, ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵੈਂਸ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਫੂਡ ਚੇਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਦਿੱਗਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਕਪਾਹ, ਚੂਹੇ, ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਝੋਨਾ, GM ਫਸਲਾਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਅਤੇ ਡੱਬਾਬੰਦ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਮੁਕਤ ਆਯਾਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ PDS ਭੋਜਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਪਣੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ।
ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 10 ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਐਨਪੀਐਫਏਐਮ, ਯੂਐਸ-ਭਾਰਤ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਹਨਨ ਮੁੱਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਅਤੇ ਬਡਗਲਪੁਰ ਨਗੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ।
 ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।){kind=link}