ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ, 2025
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ Punjab ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ Punjab ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2,36,080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ “ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ” ਬਜਟ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ Harpal Singh Cheema ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ Punjab ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਜਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਨਾਲ 5,000 ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਕਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਾਸਤੇ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਸਬੰਧੀ ਟੀਚਾਗਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਘਰ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ “ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਬਦਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਨਾਮੀ ਮੈਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 979 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 355 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਰਕਮ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 2012 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। “ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ” ਮੁਹਿੰਮ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 3000 ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਇਨਡੋਰ ਜਿੰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 13 ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਏਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਾਗਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਖੇਡ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ 11,560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ 112 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਈਮ ਵਾਲੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬਣੇਗੀ, ਜੋ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਮਿੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣ, ਹਾਈ ਟੈੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ‘ਡਾਇਲ 112’ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਲਈ 5,598 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ, ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 268 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 778 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ “ਬਦਲਦੇ ਪਿੰਡ, ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ” ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਆਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18,944 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 2,873 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ-ਮਿਆਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ-ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 166 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਾਡਲ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੁੱਚਜੇ ਸਫਾਈ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤਹਿਤ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ “ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ” ਬਜਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਜਟ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
