ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਬਠਿੰਡਾ, 9 ਅਗਸਤ, 2022 –
ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਪੀਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਨਿਹਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਫ਼ਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਸੀਵਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੇਹਤਰੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੂੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਐਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਇਓ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਚਾਰਜ ਆਦਿ ਬਣ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਹਵਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵੇਸਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਰੀਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿਕਾਓ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਚ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟਾਈਲਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਟਸ ਦੇ ਭਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਸ ਮੀਟਰ ਹੋਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕੀਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ, ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਅਤੇ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਜੰਗਲ ਵੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਦ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰੱਖ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਛਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਐਸਸੀ ਅਗਰਵਾਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਬਾਬੂ ਰਾਮ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੈਡਮ ਪਲਵੀ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਡਾ. ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੈਡਮ ਲਵਜੀਤ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਮੈਡਮ ਨੀਰੂ ਗਰਗ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸਡੀਓ ਰਵੀਪਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰੋ
