ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਿਆਲਾ
ਔਕਲੈਂਡ, 15 ਫਰਵਰੀ, 2025
New Zealand ਦੇ 18 ਸਾਲਾ Daman Kumar ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਵੇਂ New Zealand ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁੰਢੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਭਾਰਤ (ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼) ਵਿਖੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਇਥੇ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਮਨ ਕੁਮਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਮਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਭੈਣ ਜੋ ਕਿ 22 ਸਾਲਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਥੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਗਈ ਸੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 01 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 01 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦਮਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ (ਓਵਰ ਸਟੇਅਰ) ਹੋ ਗਏ ਸਨ।। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਪੇਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਸਟੀਵ ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਮਨ ਦੀ ਮਾਂ, ਸੁਨੀਤਾ ਦੇਵੀ, ਉਸਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 24 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (2001) ਵਿਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਾ ਇਧਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉਧਰ ਦੇ: ਦਮਨ, ਜਿਸਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਲਿਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਰਵਟ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ‘ਨਾ ਇਧਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉਧਰ ਦੇ’ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਦਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਉਸ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ। ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਰਾਧਿਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਕੀਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਮਨ ਨਾਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੁਲਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡੋ ਮੇਨੇਂਡੇਜ਼ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪੇਂਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁੰਢੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ।
