ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਾਰਚ, 2025
Aam Aadmi Party ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ Raghav Chadha ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਦਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024’ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੂਹਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਹੋਮ ਲੋਨ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਸਮਾਨੀ ਹਨ
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਲੋਨ (8.5% ਤੋਂ 9%) ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 8.5% ਤੋਂ 13% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਲੋਨ ਦਰਾਂ 11% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੱਚਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਦਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਦਰ 6.5% ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ 7% ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀਪੀਐਫ਼) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟ ਕੇ 7.1% ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8% ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ, ਕਿਸਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਬੈਂਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਕੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦਾ? ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ।
ਉਸੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਹੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਜ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅੱਜ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ‘ਚ ਕੁੱਲ 36,075 ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਲੋਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ 2,054.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 2022-23 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ 128 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਜਦਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 75,800 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2,92,800 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ 300 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀਐਸਬੀ) ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ, ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਪਿੰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਿਯੁਲ ਅਕਾਉੰਟ , ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਬ੍ਰੀਚ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਈਟੀ ਬਜਟ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10% ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ,ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਹੀ ਖਾਤਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਐਨਬੀਏਫਸੀਐਸ (ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਆਸਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੇਵਾਈਸੀ (ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ.) ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਨਾਕਾਫੀ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਐਨਬੀਐਫਸੀਏਸ, ਐਨਪੀਏ (ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀਜ਼, ਐਨਪੀਏ) ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਐਨਬੀਐਫਸੀਏਸ ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀਜ਼ (ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ), ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਐਨਪੀਏ (ਐਨਪੀਏ), ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਐਲ. ਐਂਡ ਐਫ਼.ਐਸ. ਵਰਗੀਆਂ ਐਨਬੀਐਫਸੀਏਸ ਦੇ ਪਤਨ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਨਬੀਐਫਸੀਏਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸੁਸਤ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਧਦੇ ਐੱਨਪੀਏ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਲੋਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਏਟੀਐਮ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਲੋਨ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਅਦਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022-23 ਵਿੱਚ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਭਟਕਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ 20-23 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣ?
“ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ”
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਯਾਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਹੂਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” ਉਸ ਨੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, “ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਜ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਮਾੜੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੈਂਕ ਫੀਸ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾੜੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਟੀਐਮ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਫੀਸ, ਐਸਐਮਐਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਫੀਸ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮੂਲੀ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਖਰਚੇ ਅਕਸਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਏਟੀਐਮ ਕਢਵਾਉਣ, ਐਸਐਮਐਸ ਅਲਰਟ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਖਾਤਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਚਾਰਜ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਿਤ ਚੈਟਬੋਟਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਬੀ.) ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ – ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਏ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 11 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਧਾ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰਲਤਾ 2.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 0.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
