ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਨਵੰਬਰ, 2020:
ਐਤਵਾਰ 29 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਫ਼ਾਇਦੇ ਗਿਣਾਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਂਘਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰਣ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਆਦਿ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਠੰਢ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ।
