ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਾਰਚ, 2025
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ Chandigarh ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ Manish Tewari ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ Chandigarh ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Tewari ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1999 ਦੀ Delhi ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ) ਦੂਜਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਵਾਂਗ, Chandigarh ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਐਚਬੀ ਨੇ 7468 ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ 223 ਢਾਹੁਣ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਸਿਰਫ਼ 3.26% ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 3.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ਼ 37.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਡਰਾਉਣ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਿਰੰਤਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਕਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
