ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 12 ਮਈ, 2025
Punjab ਦੇ Malwa ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ Malwa ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ 270 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ 2025 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 4.1 ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਰਸਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਧਾਰ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸ ਆਈ ਏ ਰਿਪੋਰਟ 2025 ਮੁਤਾਬਕ, 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਸੱਤ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼’ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 270 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਦਲਣਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਸ ਆਈ ਏ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ।
ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਡਾ. ਬਿਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸਵਾਤੀ ਮਹਿਤਾ, ਡਾ. ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ, ਡਾ. ਅਦਿਤਿਆ ਪਰਿਹਾਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਸਕਾਲਰਾਂ, ਫੀਲਡ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ।ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ 552.42 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੈਪਸ਼ਨ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਲਈ 270 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਨ ਡਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ।