ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਾਂ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦਾ ਲੰਮਾਂ ਕਸ਼ਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਪਰਿਵੈਂਟ’ ਰਣਨੀਤੀ (Prevent Strategy) ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ 7 (Schedule 7) ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਮੁਹਿੰਮ ਇਹਨਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ:
ਅਨੁਸੂਚੀ 7 (Schedule 7) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ: ਅਨੁਸੂਚੀ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋਗੇ?
ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਬਾਅ: ਭਾਰਤ, ਯੂ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋਗੇ?
ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ: 2024 ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ?
ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਵਾਅਦੇ । ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ: ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਯੂ ਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਸੀ । ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਲਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਰਣਨੀਤੀ (Prevent Strategy) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ 7 (Schedule 7 ): ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ: ਬਲੂਮ ਰਿਪੋਰਟ (2loom Report) ਅਤੇ ਓਏਸਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਰਨਿੰਗ (Oasis 3ommunity Learning’s) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ: 2023 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ’ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ £95,000 ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ, ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਘੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
