ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 24 ਨਵੰਬਰ, 2022 –
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਓਵਰਲੋਡ ਟਿੱਪਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਥਾਣਾ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿਖੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲਾ-ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣਾ ਹਰੋਲੀ ਵਿਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਸਿਰਫ ਉਸ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਵੇ।
ਜਾਂਚ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਊਨਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਊਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਸਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਣਾ ਵਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਘ ਅੱਤਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਸਹੀ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੂੰ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੱਤਣਾ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਟੀਮ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਹਲੀ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਵਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਬਾਅ ਸਕਦੇ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰੋ
