ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਸਤੰਬਰ, 2023:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸ਼ਸ਼ਕਤਿਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰਤ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਂਠ ਦਾ ਲਮਕਦਾ ਬੁੱਲ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਦੇਵਗੌੜਾ ਤੇ ਡ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗ਼ੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋ ਜਲਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
