Democratic Teachers Front hands over memos in the name of CM to DCs across Punjab
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜਨਵਰੀ, 2023:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਭਖਵੇੰ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਜ਼ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਿੱਟੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਫਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ, ਬਾਰਡਰ ਭੱਤੇ, ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ 37 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ 3-7-11-15 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ 2.72 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 180 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰੀ 7ਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਐੱਚ.ਟੀ., ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ., ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਦਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 15-01-2015 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 113% ਦੀ ਬਜਾਏ 119% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 17 ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਨ.ਐੱਸ.ਕਿਊ.ਐੱਫ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤੋਂ ਐੱਚ.ਟੀ., ਐੱਚ.ਟੀ. ਤੋਂ ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ., ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ. ਤੋਂ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ; ਈ.ਟੀ.ਟੀ., ਸੀ.ਐਂਡ.ਵੀ. ਕਾਡਰ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਮੰਨਜੂਰ ਕਰਕੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।
ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਦ-ਉੱਨਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੁਹਾਰਤ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੰਗਹੀਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਮ.ਈ.ਆਰ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਗਹੀਣ-ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੇਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਬਲਬੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪਸ਼ੌਰੀਆ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾਵਾਲ ਤੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਧੂਰੀ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਰ-ਆਧਾਰ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦਕੀ ਦੇ ਪਰਖ-ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਦਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋਡ਼ਿਆਂ, ਫੌਜੀ, ਫੌਜੀ-ਆਸ਼ਰਿਤ, ਬਿਮਾਰ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਨਵ ਵਿਆਹੁਤਾ ਲਈ 5 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਆਪਸੀ-ਬਦਲੀ (Mutual Transfer) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਖੇਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਠੇਕਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ 2392, 3704 ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜੁਆਇੰਨਗ ਦੇ ਪੈਡਿੰਗ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਓਪਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਅਧੀਨ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ, ਰੀਡ-ਟੂ-ਮੀਟ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੂਸਟਰ ਕਲੱਬ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ-ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਗ਼ੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰੋ
