ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਮੁਹਾਲੀ, 29 ਜੂਨ, 2024
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਰੂਰਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਦੇ ਲਗਭਗ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਠਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੰਡ ਰੁਕਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 64878 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ਾ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੰਡਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚਲਦੀਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸ. ਬਰਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉੰਦੀਆਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਤੋਂ ਫੰਡਾ ਦੇ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਂਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
