Centre Govt ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼: Comrade Sukhwinder Singh Sekhon

ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਜਲੰਧਰ, 2 ਜਨਵਰੀ, 2025

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਚਲਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਈਲੋ ਸਟੋਰਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸਾਂ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ Punjab ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: Sukhwinder Singh Sekhon ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਇਆ।

ਕਾ. Sekhon ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਨਸ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਚ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਅ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਨਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਈਲੋ ਪਲਾਟਾਂ ਵੱਖ ਧੱਕਣ ਲਈ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਖਰੜਾ ਰਾਇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਖ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸ ਤੇ ਨਮੀਂ ਵੱਧ ਹੋਣ, ਬਦਰੰਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।

ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜਾਨਾ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਜਦੂਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।