ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਾਰਚ, 2021 –
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 85ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2006 ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਵਿਚ ਬਜਿੱਦ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2001 ਵਿਚ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਕੈਚ-ਅਪ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (1995) ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ (1996) ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
85 ਵੇਂ ਸੋਧ ਵਿਚ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 16 (4 ਏ) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ / ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 85ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ।
