ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਜਲੰਧਰ, 29 ਸਤੰਬਰ, 2024
ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਨਾਪਾ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (ਯੂ.ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿੱਲ 21 ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਚਾਹਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਬਿੱਲ 21 ਧਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਹਨ,” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੇਖਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਕਿਊਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਬੇਦਖਲੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਸ: ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਹਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। “ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਈਏ,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਨਾਪਾ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹਲ ਨੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਿਭੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚਾਹਲ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, “ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕੇ।”
