ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਨਵੰਬਰ, 2020 –
ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਲਿਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦੁਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਡੱਟ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸਦਕਾ ਹਰ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੋਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੋਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ਦੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡੱਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇਆਂ ਦੀ
ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀ ਗਈ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ।
