ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ, 2025
Punjab ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਂਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ Aam Aadmi Party ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ Aman Arora ਨੇ “ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ” ਬਜਟ 2025-26 ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. Bhagwant Singh Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ Punjab Government ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ” ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਰਜ ਦੇ 120 ਰੁਪਏ ‘ਚੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਖੁਦ ਉਠਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲਵਰੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇਵਲ 50 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1076 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ 406 ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ 541 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 438 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈੱਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 30,000 ਨਾਗਰਿਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਹੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਉਚਿਤ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਪਖ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਪੱਖੀ ਸਾਈਨਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 51,655 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 24,345 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਲਈ 585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਹਲਕਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫੰਡ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ, ਸਟਰੀਟ-ਲਾਈਟਾਂ, ਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।
