ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਦਸੰਬਰ, 2024
Punjab ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਖਰੜੇ ਪਿਛਲੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Punjab ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. Gurmeet Singh Khuddian ਨੇ ਅੱਜ Punjab ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਕਾਲੜਾ ਅਤੇ ਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਵੀਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੌਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੋਜ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
