ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਸਤੰਬਰ, 2020:
ਖਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫੈਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੀਜੀਆਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸਾਈਫਰ (ਐਸ.ਆਈ.ਪੀ.ਐਚ.ਈ.ਆਰ.) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਾਂਸਫੈਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਪੋਲਿਸੀ ਕਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਸਨ, ਪੀਜੀਆਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਡਾ. ਸੋਨੂੰ ਗੋਇਲ, ਜੀਐਚਏਆਈ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੇਰਾ, ਸਾਇਫਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ-36 ਦੇ ਫੂਡ ਸਾਇੰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁੱਖੀ ਡਾ. ਗੀਤਾ ਮੇਹਰਾ, ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਉਟ੍ਰੀਸ਼ਿਅਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਪੂਨਮ ਖੰਨਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫੈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਫੂਡ ਤੇ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨੀਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੂਡ ਤੇ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨੀਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਆਪਰੇਟਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘਟੀਆ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਮਿਸ ਬਰਾਂਡ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈਬਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸਾਈਫਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਫੈਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਸਨ ਡਾ. ਸੋਨੂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਨਸਪਤੀ ਤੇ ਬੇਕਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਤਪਾਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੀਐਚਏਆਈ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਫੈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦ ਹੀ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ ਦੇ ਰੀਪਰਪਜ਼ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਕੂਕਿੰਗ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਈਫਰ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫੈਟ ਕਾਰਣ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਹਜਾਰ ਮੌਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਆਦਿ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਫੈਟ ਕਾਰਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਐਮਸੀਐਮ ਡੀਏਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਗੀਤਾ ਮੇਹਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਨਿਉਟ੍ਰੀਸ਼ਿਅਨ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫੈਟ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਕਾਰਣ ਅਲਜਾਈਮਰ, ਮੋਟਾਪਾ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਡਾ. ਪੂਨਮ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫੈਟ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਟਰਾਂਸਫੈਟ ਮੁਕਤ ਮਿਠਾਈਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਾਂਸਫੈਟ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
