ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜੁਲਾਈ, 2021 –
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚ’ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ।
ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਬਸਪਾ ਦੇ ਰਿਤੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਹਸਨੈਨ ਮਸੂਦੀ ਅਤੇ ਐਨ ਸੀ ਪੀ ਤੋਂ ਫੈਜ਼ਲ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ ਸੱਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਫਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ।
ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੁੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੁੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਦਈ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਏ। ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੁੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੁੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੁੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੁੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ।
ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਫਦ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੁੰ ਹੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਕੇ ਖੰਡਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਖੁਲ੍ਹਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਲਈ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੁੰਨਾਂ ਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਉਚ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੁੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
