ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ)
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ 108 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਪੱਕੇ-ਧਰਨੇ ਅੱਜ 382ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਲਕੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ-ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ-ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਖਦੇੜਨ’ ਵਾਲਾ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰਪੂਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਰੀਬ 35 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਧਰਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਦ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਵਕਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 116 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 101ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ 94ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਨਿੱਘਰ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਜਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ,ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇਸ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣਗੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਕਾਲ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ।
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਕ ਰੁਕ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ