ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2021:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ: ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸਿ਼ਆਂ `ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ: ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਸ: ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵਿਸਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਲਘੂ/ਅਲਪ ਵਿਸ਼ੇ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸਿ਼ਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ: ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 21 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਘੂ ਵਿਸਿ਼ਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸਿ਼ਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਗਈ?
ਸ: ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦਾ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੀ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀ ਰੱਖਦੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਕਹਿਣ ਪਿਛਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦਾ ਕੁਲੀਨਵਾਦੀ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ: ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ: ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੌਣ/ਅਲਪ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
