ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ, 2020 –
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਲੋਂ ਏ.ਕੇ. 47 ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਫਾਇਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਈ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟੀਵਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟੀਵਿਸਟਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੁਕਣ ਮੀਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਧਨੌਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।
ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 01 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 294,504 ਤੇ 149 ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਨੌਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 04 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 05 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਅਤੇ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ‘ਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ 1959 ਦੀ ਧਾਰਾ 25, 29 ਤੇ 30, ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 336 ਤੇ 120-ਬੀ ਅਤੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਇਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਪੱਖ ਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਜਤਾ ਸਕੇ।
ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਜੁਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭਿੰਡਰ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਲੱਧਾ ਕੋਠੀ ਫਾਈਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਅਤੇ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ । ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਰਨਾਲਾ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੰਗਰੂਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.(ਮੁਅੱਤਲ) ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਮਾਨਸਾ, ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਥਾਣਾ ਧਨੌਲਾ, ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਧੂਰੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭਿੰਡਰ ਐਸ.ਐਚ.ਓ.(ਮੁਅੱਤਲ) ਥਾਣਾ ਜੁਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਇੰਚਾਰਜ ਫਾਈਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਲੱਧਾ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਹੋਰ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ‘ਅਪਡੇਟਸ’ TELEGRAM ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ TELEGRAM ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
