ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2020:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਂ ਅਧੀਨ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ 328 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 1100 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਚਣ ਉਪਰੰਤ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਥ ਕੇ ਘੜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 288 ਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕਹਿੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ/ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਕੱਟਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਂਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਊ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਤਲੀਘਰ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 55 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪੰਨੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ। ਪਰ 1100 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੇਵਲ ਅਖੀਰਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਪਤਾ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ 93 ਸਰੂਪ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ 232 ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਲੜੀਵਾਰ 3 ਸਰੂਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੂਪ ਅਗਸਤ 2015 ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ 80 ਸਰੂਪਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਤਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ 80 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਐੱਸ ਐੱਸ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 2011 ਤੋਂ 2019 ਤਕ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਟਾਕ ਲੇਜ਼ਰ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ ਦਫ਼ਾ ਕਰਨਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡਾ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
